आम बजट के जरिए आएंगे 'अच्छे दिन'! केन्द्र सरकार गरीबों को मुफ्त डेटा आैर स्मार्टफोन देने का कर सकती है एेलान

नर्इ दिल्ली।केन्द्र सरकार ने देश के लाखों गरीबों को इंटरनेट डेटा समेत स्मार्ट फोन मुफ्त में दे सकती है। पहले चरण में सत्तर लाख स्मार्ट फोन देने की घोषणा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में इसका एेलान कर सकती है। वित्त व दूरसंचार मंत्रालय को रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है।

पर्याप्त है फंड!
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सरकार इस योजना के लिए यूनिवर्सल सर्विस आॅब्लिगेशन फंड से पैसा जुटाएगी। यह एक एेसा फंड है जो हर साल टेलीकाॅम कंपनियों को अपने लाभ में से सरकार के पास जमा कराना जरूरी होता है। इससे 2002 आैर 2014 तक 66 हजार करोड़ रुपए जमा हुए। इनमें से 25 हजार करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं।


लुभावना होगा 2017 बजट!
मोदी सरकार अपने चौथे बजट में लोकलुभावन घोषणाआें पर फोकर कर सकती है। नोटबंदी से जनता को हो रही परेशानी आैर पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के मददेनजर सरकार आर्थिक सुधार के बजाय जनता को लुभाने वाली घोषणाएं कर सकती हैं। अब तक तीन बजटाें में मोदी सरकार ने आर्थिक सुधार को बजट के फोकस में रखा था।


सिर्फ बीपीएल वालों को मिलेगा लाभ
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। वैसे लोग जो बीपीएल कोटे के अंतर्गत आते हैं सरकार उन्हें ही इस योजना का लाभ देगी आैर वैसे लोगों को ही मुफ्त स्मार्टफोन दिया जाएगा।

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस योजना को डिजिटल लेनदेन केा बढ़ावा देने की स्कीम से भी जोड़ सकती है। सरकार का मानना है कि योजना से दोहरा फायदा होगा। जहां लाखों बीपीएल गरीबों को स्मार्टफोन देने से सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा मिलेगा।